2047 तक कैसी होगी भारत की हिंदू-मुस्लिम राजनीति? विकास बनाम ध्रुवीकरण पर डॉ. अतुल मलिकराम का विश्लेषण
राजनीतिक रणनीतिकार का दावा—शिक्षा, शहरीकरण और नई पीढ़ी की सोच बदल सकती है चुनावी राजनीति का स्वरूप
New Delhi: भारत वर्ष 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि देश की हिंदू-मुस्लिम राजनीति का स्वरूप कैसा होगा। क्या धर्म आधारित ध्रुवीकरण चुनावी राजनीति का प्रमुख आधार बना रहेगा, या फिर शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक विकास और युवाओं की बदलती सोच भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देगी? राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम ने अपने विश्लेषण में इन्हीं संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है।
उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में हिंदू-मुस्लिम संबंधों का प्रभाव स्वतंत्रता से पहले के दौर से रहा है। विभाजन, शाहबानो मामला, राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद विवाद और विभिन्न सांप्रदायिक घटनाओं ने समय-समय पर चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। वर्ष 2014 के बाद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति को नई गति मिली, जबकि मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर नई चिंताएं भी सामने आईं। उनके अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव ने भी यह संकेत दिया कि धार्मिक पहचान अभी भी भारतीय राजनीति का एक अहम तत्व बनी हुई है।
2030 के दशक में बदल सकती हैं राजनीतिक प्राथमिकताएं
डॉ. मलिकराम का मानना है कि आने वाले दो दशकों में शिक्षा, शहरीकरण, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण और बढ़ते मुस्लिम मध्यम वर्ग जैसे कारक चुनावी राजनीति को प्रभावित करेंगे। जैसे-जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसर मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे बनेंगे, धार्मिक पहचान आधारित राजनीति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने अनुमान जताया कि 2029 का लोकसभा चुनाव धार्मिक और वैचारिक मुद्दों के कारण काफी ध्रुवीकृत हो सकता है। राम मंदिर, समान नागरिक संहिता (UCC) और वक्फ जैसे विषय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रह सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का प्रभाव भी चुनावी माहौल को अधिक संवेदनशील बना सकता है।
2034 से 2044 के बीच दिख सकते हैं बड़े बदलाव
विश्लेषण के अनुसार, 2034 तक मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव दिखाई दे सकता है। मतदान केवल किसी दल के विरोध या समर्थन तक सीमित न रहकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर अधिक केंद्रित हो सकता है।
वहीं 2039 तक मुस्लिम मतदाताओं को एक समान राजनीतिक समूह के बजाय विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर विभाजित रूप में देखा जा सकता है। इसी अवधि में अधिक शिक्षित और विकासोन्मुख मुस्लिम नेतृत्व के उभरने की भी संभावना जताई गई है।
डॉ. मलिकराम के अनुसार, 2044 तक भारत की अर्थव्यवस्था और शहरी समाज में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में चुनावी बहस का केंद्र रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय बन सकते हैं, जिससे केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है।
2047 का भारत: विकास और समावेशी राजनीति पर रहेगा जोर
विश्लेषण में कहा गया है कि यदि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र का फोकस धीरे-धीरे विकास, सुशासन और समावेशी नीतियों की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि धर्म पूरी तरह राजनीति से समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी भूमिका बदल सकती है।
डॉ. मलिकराम ने कहा कि 2047 का विकसित भारत केवल आर्थिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास, साझी भागीदारी और विविधता के सम्मान से निर्मित होगा। यदि राजनीतिक दल विकास और समावेशी एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं, तो भविष्य में चुनावी विमर्श का केंद्र धर्म के बजाय अवसर, रोजगार और साझा विकास बन सकता है।