Haryana journalist assistance: हरियाणा में पत्रकार सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का स्वागत, अन्य मांगें भी जल्द लागू करे सरकार: बीके दिवाकर

पेंशन बढ़ाने, कैशलेस सुविधा और आवास के लिए पत्रकारों ने उठाई मांग

Haryana journalist assistance ( डॉ एम पी भार्गव- विशेष प्रतिनिधि, हरियाणा ): हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के मीडिया कर्मियों के लिए गत दिवस कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दिए जाने के बाद की गयी महत्वपूर्ण घोषणा का मीडिया संगठनों ने स्वागत किया है|  सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में आपातस्थिति में प्रदान की जाने वाली राशि को दोगुना कर दिया गया है। पहले यह सहायता राशि ढाई लाख रूपए थी जिसे अब बढ़ा कर पांच लाख रूपए कर दिया गया है। “हरियाणा पेंशनर पत्रकार संघ” ने उक्त घोषणा का स्वागत किया है। संघ के  अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बी. के. दिवाकर तथा उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार गौतम देव शर्मा एवं वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर एमपी भार्गव ने संयुक्त वक्तव्य में इसे पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उपहार बताया है।

Haryana journalist assistance: क़ानूनी उत्तराधिकारियों को आर्थिक सहायता 

उल्लेखनीय है कि यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा 2 मार्च 2026 को हरियाणा विधान सभा में वर्ष 2026 -2027 के बजट भाषण के दौरान की गयी घोषणा के अनुरूप लिया गया है। बजट सत्र के चलते मुख्यमंत्री ने इसे लागू किये जाने की घोषणा की थी, जिसे आज मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कर दिया गया है। इस फैसले से बिमारी, मृत्यु, दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थितियों के कारण गंभीर ज़रूरत पड़ने पर पात्र मीडिया कर्मियों और उनके आश्रितों या क़ानूनी उत्तराधिकारियों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता मिलेगी।

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Haryana journalist assistance: मीडिया कर्मियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी

इस हेतु रोहतक के वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ शर्मा द्वारा किये गए प्रयत्नों से पूर्व स्पीकर वर्तमान विधायक रघुवीर कादयान द्वारा विधान सभा के बीते सत्र में यह मुद्दा उठाया गया था। संघ ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा सरकार शीघ्र ही कैशलेस पालिसी को भी लागू करेगी तथा बढ़ती हुई महंगाई को  देखते हुए स्वतन्त्रता सेनानियों,हिंदी भाषा सत्याग्रहियों की तर्ज पर पेंशनर पत्रकारों की पेंशन भी बढ़ा कर 15000 से  40000 रूपए करेगी। इसके इलावा मीडिया कर्मियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बना कर प्लाट भी प्रदान करेगी जिससे उनकी रिहाइश सम्बन्धी समस्या का हल हो सकेगा।

Haryana journalist assistance: पत्रकारों को राजनेताओं की भांति टोल फ्री सुविधा

बीके दिवाकर, डॉ एमपी भार्गव एवं गौतम देव शर्मा ने संयुक्त व्यक्तत्व मी हरियाणा सरकार से मांग की है कि लंबी अवधि से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे पत्रकारों को सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने के नियमों में भी सरलीकरण करते हुए चिरकाल से accredition की प्रतीक्षा कर रहे पत्रकारों को तुरंत प्रभाव से मान्यता देते हुए पत्रकारों को राजनेताओं की भांति टोल फ्री की सुविधा दी जाए इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जिन पत्रकारों की दो बेटियां हैं उन्हें इन बेटियों की शिक्षा एवं उत्थान के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

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