जिलाधिकारी ने कर एवं करेत्तर/स्टाफ मीटिंग/सीएम डैशबोर्ड राजस्व की बैठक कर प्रगति के बारे में ली जानकारी
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व परियोजना अधिकारी डूडा के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश
-32 मदों/योजनाओं में जनपद को ए श्रेणी प्राप्त, बी0 व सी0 वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने अगले माह प्रगति में सुधार लाने का दिया निर्देश
- रिपोर्ट: मंजय वर्मा
Mirzapur, August 27: जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर/स्टाफ मीटिंग/सीएम डैशबोर्ड राजस्व की बैठक कर समीक्षा की। बैठक में सीएम डैशबोर्ड राजस्व में 32 मदों/योजनाओं में जनपद को ए श्रेणी प्राप्त हुआ है। सी0 व डी0 श्रेणी वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि अगले माह प्रगति में सुधार लाएं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिन मदों/योजनाओं में जनपद को ए श्रेणी प्राप्त है उनमें डिजिशक्ति, राइट ऑफ वे, उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य, लो रिस्क भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति, शमन मानचित्र अनुमोदन, हाई रिस्क भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति, पेट्रोल पंपों का सत्यापन मुद्रांकन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मंडी आय, मंडी आवक, औषधि विक्रय लाइसेंस, संकलित नमूना एवं कृत कार्रवाई औषधि, संकलित नमूना एवं कृत कार्रवाई खाद्य, एनएफएसएईपीडीएस लाभार्थी, अमृत 2, पीएम स्वनिधि योजना, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना, एलओआई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लक्ष्य के सापेक्ष प्रवर्तन कार्यवाही, कृषि भूमि से गैर कृषि, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू माफिया, जाति प्रमाण पत्र, धारा 89, धारा 98, निर्विवाद उत्तराधिकार, भूलेख, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, भूतपूर्व सैनिकों हेतु परिचय हेतु ऑनलाइन सेवाएं ए श्रेणी प्राप्त हुआ है।
बैठक में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व परियोजना अधिकारी डूडा के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को दिया। समीक्षा के दौरान खनन में लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत प्राप्ति न होने पर जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी को निर्देशित किया कि शासन से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अंश निर्धारण में अभियान चलाकर आवेदनों का शत प्रतिशत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से जो लोग बेघर हो गए हैं उनका तहसीलवार समीक्षा करें एवं प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास हेतु मुख्य विकास अधिकारी को संस्तुति पत्र भेजना सुनिश्चित करें तथा अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने उप जिलाधिकारी लालगंज को निर्देशित करते हुए कहा कि आकाशीय बिजली से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराते हुए वहां लाइटनिंग अरेस्टर लगवाया जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को एंटी भू माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र में समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लम्बित आवेदनों में विशेष रुचि लेते हुए बनाना सुनिश्चित करें।
निर्विवाद उत्तराधिकार में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 31 अगस्त 2026 तक सभी लम्बित आवेदनों को समाप्त करें। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली, स्टाम्प, आबकारी, विद्युत, परिवहन सहित सभी विभागों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर वसूली सुनिश्चित की जाए तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 विनोद कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भू0/रा0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी सदर महेन्द्र सिंह, चुनार अनेग सिंह, लालगंज अजीत कुमार, मड़िहान संतोष ओझा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।