MLC चुनाव के बाद यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले
UP IAS Transfer 2026: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने शनिवार को 15 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में मुख्य सचिव से लेकर विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और मंडलायुक्त स्तर के अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों का प्रभार भी दिया गया है।
शशि प्रकाश गोयल को नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार
तबादला सूची के अनुसार IAS शशि प्रकाश गोयल मुख्य सचिव के साथ नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वहीं IAS अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। उन्हें कई अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
आलोक कुमार बने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
IAS आलोक कुमार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें प्रमुख सचिव वित्त और संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। IAS एम. देवराज को डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है।
इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
IAS एम.के.एस. सुंदरम को प्रमुख सचिव, समन्वय बनाया गया है। IAS अजय चौहान को यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। IAS योगेश कुमार को पीसीडीएफ का प्रबंध निदेशक और IAS अमित कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
झांसी मंडल को मिला नया मंडलायुक्त
IAS कृष्ण कुमार को झांसी मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। IAS चंद्र शेखर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं IAS भूपेंद्र एस. चौधरी को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है।
देवेंद्र सिंह कुशवाहा और प्रवीण मिश्रा को भी जिम्मेदारी
IAS देवेंद्र सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। IAS प्रवीण मिश्रा को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा IAS पंधारी यादव को बाह्य सहायतित परियोजना के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश में विभागीय कामकाज और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के नए बंटवारे के तौर पर देखा जा रहा है।
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