Edible Oil Import Duty Cut: खाने के तेल पर सरकार का बड़ा फैसला, त्योहारों से पहले घट सकता है रसोई का खर्च
Edible Oil Import Duty Cut: देश में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले खाने के तेल की कीमतों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर लगने वाले बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी मूल आयात शुल्क में कटौती की है। सरकार की ओर से 23 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद नई दरें 24 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं। इस फैसले का उद्देश्य आयात लागत को कम करना और घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव को कम करना है।
खाद्य तेल भारतीय रसोई की रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है। खासकर सितंबर से नवंबर के बीच त्योहारों के दौरान घरों के अलावा मिठाई, नमकीन, रेस्तरां और फूड सर्विस कारोबार में तेल की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में आयात शुल्क में कमी से बाजार में तेल की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, इसका पूरा लाभ खुदरा ग्राहकों तक कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में पहुंचता है, यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रुपये की विनिमय दर और सप्लाई चेन में शुल्क कटौती के असर पर निर्भर करेगा।
कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर ड्यूटी आधी
सरकार के फैसले में कच्चे पाम ऑयल और कच्चे सोयाबीन ऑयल पर सबसे अहम बदलाव किया गया है। इन दोनों तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसका सीधा मतलब यह है कि इन कच्चे खाद्य तेलों को भारत में आयात करने पर पहले की तुलना में कम बेसिक आयात शुल्क देना होगा। इससे आयात की लागत घट सकती है और रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल की खरीद अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती है।
पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल भारत में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख खाद्य तेलों में शामिल हैं। इसलिए इन पर शुल्क में बदलाव का असर खाद्य तेल बाजार पर व्यापक हो सकता है।
रिफाइंड पाम और सोया तेल पर भी राहत
सिर्फ कच्चे तेलों पर ही नहीं, बल्कि रिफाइंड पाम ऑयल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पर भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कम की गई है। इन दोनों पर शुल्क 32.5 प्रतिशत से घटाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से आयातित रिफाइंड तेल की लागत कम होने की संभावना है। बाजार में यदि इस कमी का लाभ कंपनियों और वितरकों के स्तर से आगे खुदरा बाजार तक पहुंचता है, तो ग्राहकों को खाने के तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है।
हालांकि, किसी भी टैक्स या आयात शुल्क में कमी का असर खुदरा कीमत पर तुरंत और उसी अनुपात में दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, स्टॉक और परिवहन लागत समेत कई दूसरे कारक भी कीमत तय करते हैं।
सूरजमुखी तेल पर सबसे बड़ी कटौती
इस फैसले में सूरजमुखी तेल को लेकर सबसे बड़ी राहत दी गई है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 32.5 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत कर दी गई है।
इस बदलाव से कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात पहले की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकता है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि शुल्क में इस बड़ी कटौती से रिफाइनरों की खरीदारी में बदलाव आ सकता है और सूरजमुखी तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है।
कुल आयात शुल्क में भी आएगा बदलाव
खाद्य तेलों पर सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ही लागू नहीं होती। आयात के समय अन्य शुल्क भी जुड़े होते हैं। इसलिए बेसिक ड्यूटी में कटौती का मतलब यह नहीं है कि कुल प्रभाव केवल इसी प्रतिशत के बराबर होगा।
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर कुल आयात शुल्क लगभग 16.5 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह जाएगा। वहीं कच्चे सूरजमुखी तेल पर कुल शुल्क लगभग 16.5 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत तक आने की जानकारी दी गई है।
यानी सूरजमुखी तेल के मामले में आयात लागत पर असर अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। इससे घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदना पहले की तुलना में आसान हो सकता है।
त्योहारों से पहले क्यों लिया गया फैसला?
भारत में सितंबर से नवंबर के बीच त्योहारों का सिलसिला रहता है। इस दौरान घरों में मिठाइयां, पकवान, नमकीन और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। इसके अलावा मिठाई कारोबार, नमकीन उद्योग, रेस्तरां और फूड सर्विस सेक्टर में भी खाद्य तेल की खपत बढ़ जाती है।
ऐसे समय में अगर खाद्य तेल महंगा हो, तो इसका असर केवल घर की रसोई तक सीमित नहीं रहता। मिठाई और नमकीन जैसी चीजों की उत्पादन लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है।
इसी वजह से त्योहारी मांग बढ़ने से पहले आयात शुल्क में कटौती को बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उद्योग संगठन इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि कम आयात शुल्क से आयातित खाद्य तेल की लैंडेड कॉस्ट घट सकती है और इसका कुछ असर उपभोक्ता कीमतों पर पड़ सकता है।
पिछले एक साल में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ीं
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत में वनस्पति तेलों की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आई है। इसलिए त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग के बीच कीमतों पर अतिरिक्त दबाव की चिंता बनी हुई थी।
आयात शुल्क कम करने का एक उद्देश्य आयात लागत को कम करके घरेलू बाजार में आपूर्ति और कीमतों के बीच संतुलन बनाने में मदद करना हो सकता है। यदि आयातक और रिफाइनर कम लागत पर तेल खरीदते हैं और पर्याप्त मात्रा में बाजार में आपूर्ति होती है, तो खुदरा कीमतों पर भी दबाव कम हो सकता है।
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा करता है आयात
भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। उपलब्ध उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, देश अपनी कुल खाद्य तेल जरूरत का करीब 60 प्रतिशत आयात करता है, जबकि अन्य रिपोर्टों में वनस्पति तेल की लगभग दो-तिहाई मांग आयात से पूरी होने का उल्लेख है।
भारत में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल प्रमुख आयातित खाद्य तेलों में शामिल हैं। पाम ऑयल की सप्लाई मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से होती है, जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के लिए भारत को कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
इस वजह से घरेलू खाद्य तेल की कीमतों पर सिर्फ देश के अंदर की परिस्थितियों का असर नहीं पड़ता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बदलाव, मुद्रा विनिमय दर और वैश्विक आपूर्ति भी भारतीय बाजार को प्रभावित करती है।
क्या तुरंत सस्ता हो जाएगा खाने का तेल?
आयात शुल्क घटने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाजार में खाने का तेल तुरंत सस्ता हो जाएगा। इसका जवाब पूरी तरह निश्चित नहीं है।
आयात शुल्क कम होने से आयात लागत में कमी आने की संभावना जरूर बनती है, लेकिन खुदरा कीमत तक इसका असर पहुंचने में समय लग सकता है। कंपनियों के पास पहले से मौजूद स्टॉक पुरानी लागत पर खरीदा गया हो सकता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये की विनिमय दर भी अंतिम कीमत को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए सरकार के फैसले से कीमतों में राहत की संभावना बढ़ी है, लेकिन खुदरा बाजार में वास्तविक कमी कितनी होगी, यह आने वाले दिनों में बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
रिफाइनरों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद
कम आयात शुल्क से रिफाइनिंग कंपनियों के लिए विदेश से कच्चे खाद्य तेल की खरीदारी अधिक आकर्षक हो सकती है। उद्योग से जुड़े जानकारों के मुताबिक, त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए रिफाइनर आयात बढ़ा सकते हैं।
अगर आयात बढ़ता है और घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहता है, तो त्योहारी सीजन में सप्लाई की स्थिति बेहतर रह सकती है। इसका फायदा घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ मिठाई, नमकीन और फूड सर्विस कारोबार को भी मिल सकता है।
सूरजमुखी तेल को मिल सकता है ज्यादा फायदा
नई दरों में सबसे बड़ी कटौती कच्चे सूरजमुखी तेल पर हुई है। इसलिए इस तेल को इस फैसले का प्रमुख लाभार्थी माना जा रहा है।
कम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से सूरजमुखी तेल का आयात रिफाइनरों के लिए अधिक आकर्षक हो सकता है। इससे कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन और पाम तेल की तुलना में सूरजमुखी तेल की मांग में बदलाव देखने को मिल सकता है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने भी इस दिशा में मांग में बदलाव की संभावना जताई है।
आम परिवारों के बजट पर क्या असर?
खाद्य तेल हर घर की जरूरी वस्तुओं में शामिल है। इसलिए इसकी कीमत में बदलाव का असर घरेलू बजट पर पड़ता है। त्योहारों के समय जब घरों में पकवान और मिठाइयों की तैयारी बढ़ती है, तब तेल की खपत भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो सकती है।
ऐसे में आयात शुल्क में कटौती अगर सप्लाई चेन के जरिए खुदरा बाजार तक पहुंचती है, तो परिवारों को खाना पकाने के तेल पर कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक बचत बाजार में आने वाली नई कीमतों पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, 24 सितंबर 2026 से लागू हुई नई आयात शुल्क व्यवस्था खाद्य तेल बाजार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। कच्चे पाम और सोया तेल पर बेसिक ड्यूटी 10 से घटकर 5 प्रतिशत, कच्चे सूरजमुखी तेल पर शून्य, रिफाइंड पाम और सोया तेल पर 27.5 प्रतिशत तथा रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 22.5 प्रतिशत कर दी गई है।
त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली मांग को देखते हुए सरकार के इस फैसले से आयात लागत कम होने और खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव घटने की संभावना है। हालांकि, ग्राहकों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रुपये की स्थिति, घरेलू आपूर्ति और कंपनियों द्वारा शुल्क कटौती का लाभ आगे पहुंचाने पर निर्भर करेगा।
About The Author
