द्रमुक ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को ठहराया जिम्मेदार, भाजपा सरकार पर लगाया ‘मूकदर्शक’ बने रहने का आरोप
चेन्नई। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर नीट की पवित्रता को खराब करने का आरोप लगाया और केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर ‘मूकदर्शक’ बने रहने और करोड़ों की कमाई करने वाले कोचिंग सेंटरों का समर्थन करने का आरोप लगाया। डीएमके ने एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा को खत्म करने की मांग की और कहा कि इससे ही शिक्षा क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा होगी।
कुछ दिन पहले केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह बताए जाने का जिक्र करते हुए कि 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे, डीएमके के तमिल मुखपत्र ‘मुरासोली’ ने कहा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती। पिछले कुछ सालों में नीट में कई अनियमितताएं हो रही हैं और भाजपा सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, दैनिक ने 15 जून को एक संपादकीय में आरोप लगाया।
नीट के आयोजन में अब तक ‘गुप्त’ रूप से हुई अनियमितताएं और घोटाले इस साल ‘खुलेआम’ सामने आए। इसे छिपाने के लिए ही 14 जून को जारी होने वाले परीक्षा परिणाम को 4 जून को जारी कर दिया गया, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए।
हालांकि, घोटाला उजागर हो गया। “हमने ग्रेस मार्क्स के बारे में सुना है, यह एक या दो अंक होंगे। लेकिन, 70 और 80 अंकों को ग्रेस मार्क्स कैसे कहा जा सकता है? एनटीए ने पूरे अंक दिए और यह राष्ट्रीय अन्याय है।” भाजपा सरकार कोचिंग सेंटरों की ‘चाकरी’ करती रही, जो हर महीने करोड़ों कमाते थे और इसने शिक्षा क्षेत्र में भी ‘कॉरपोरेट का राज’ स्थापित किया।
शुरू से ही, तमिलनाडु और डीएमके सहित प्रमुख राजनीतिक दल एनईईटी का विरोध कर रहे हैं और विधानसभा ने राज्य को परीक्षा के दायरे से छूट देने के लिए एक विधेयक पारित किया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया।
“हमने (राज्य ने) एनईईटी को खत्म करने या तमिलनाडु को परीक्षा से छूट देने का अनुरोध किया है।” हालांकि, भाजपा सरकार ने कट्टर विरोध को केवल राजनीतिक बताकर खारिज कर दिया।
हालांकि, आज छात्रों को खुद ही ‘धोखाधड़ी’ के पहलुओं का एहसास हो गया है और प्रभावित छात्रों ने 5 मई, 2024 को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की याचिका के साथ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की।
“सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नीट-यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है और ‘पवित्रता को किसने बिगाड़ा? यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी थी और केंद्र की भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी रही।”
कुल मिलाकर, नीट को खत्म करना ही इस समस्या का स्थायी और उचित समाधान होगा और तभी शिक्षा क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा होगी।
एनटीए और केंद्र की ओर से एक ही वकील शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंसी और केंद्र सरकार के बीच किसी भी तरह के रुख में कोई अंतर नहीं है। साथ ही, केंद्र ने एजेंसी को उसके फैसलों में सहायता की। ग्रेस मार्क घोटाले के उजागर होने के बाद भी केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है।
23 जून को उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का जिक्र करते हुए, जिनके ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए थे, द्रविड़ पार्टी के दैनिक अखबार ने फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा के नतीजों की प्रकृति पर आश्चर्य जताया। “देखिए किस तरह से वे (केंद्र/एजेंसी) करोड़ों की कमाई करने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए (अदालत में) दलील देते हैं।”