सीएम डैशबोर्ड के अनुसार राजस्व कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी सख्त, खराब प्रगति पर जताई नाराजगी

  • रिपोर्ट: शाहबाज़ खान

रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, जनपद की रैंकिंग तथा राजस्व प्राप्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान आबकारी विभाग की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने तथा लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए तथा भविष्य में प्रगति में सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अनेक लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे योजना के उद्देश्यों की समयबद्ध पूर्ति हो सके।

District Magistrate stern during review of revenue-related work based on CM Dashboard; expresses displeasure over poor progress.

बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन, कृषि, सिंचाई तथा राज्य कर विभाग की खराब रैंकिंग पर भी जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करने के निर्देश देते हुए विभागीय कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण से जुड़े विभाग नियमित समीक्षा करते हुए विशेष अभियान चलाएं तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें।

समीक्षा के दौरान उन्होंने धारा-80 एवं धारा-34 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है, इसलिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग में सुधार प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी अधिकारी अपने विभागीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए जनपद को बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए समन्वित प्रयास करें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आनंद कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सालिक राम, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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