पंजाब में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, लुधियाना उपचुनाव में कांग्रेस को जीत का भरोसा – डैनी बंडाला
पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था चिंता का विषय: डैनी बंडाला
लुधियाना : ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव व दिल्ली प्रभारी सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र जंडियाला का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में वहां एक काउंसलर की हत्या हुई, और आज फिर फायरिंग की घटना सामने आई है।
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में विफल साबित हो रही है। प्रशासन को जो ठोस कदम उठाने चाहिए, उनमें गंभीर चूक हो रही है। उन्होंने मांग की कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
लुधियाना उपचुनाव में भारत भूषण आशु की जीत तय: डैनी बंडाला
डैनी बंडाला ने लुधियाना उपचुनाव को लेकर दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का कांग्रेस पार्टी पर विश्वास बढ़ा है, और वे आशु को बड़े अंतर से विजयी बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि 2027 के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में परचम लहराएगी और एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बंडाला ने कहा कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है और जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है।
जींद रियासत की जमीन जरूरतमंद किसानों को दे पंजाब सरकार: डैनी बंडाला
संगरूर में जींद रियासत की जमीन को लेकर डैनी बंडाला ने पंजाब सरकार से अपील की कि इसे गरीब और जरूरतमंद किसानों को वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि राजस्व विभाग से इन जमीनों का रिकॉर्ड मंगवाकर, उन्हें कृषि योग्य गरीब किसानों को सौंप दिया जाए, ताकि वे खेतिहर कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।
उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर सरकार गरीबों के कल्याण की बात तो करती है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना चाहिए। अगर यह जमीन गरीबों को दी जाती है तो उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला ने एक साथ तीन बड़े मुद्दों—पंजाब की कानून व्यवस्था, लुधियाना उपचुनाव और संगरूर की जमीन—को उठाते हुए राज्य सरकार से जनहित में ठोस कदम उठाने की मांग की है।