भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की तैयारी में

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत-प्रशासित कश्मीर में हुए पर्यटकों पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहराता जा रहा है।

कानूनी विकल्पों पर काम जारी:
राज्य मंत्री अकील मलिक ने Reuters को बताया कि पाकिस्तान कम से कम तीन अंतरराष्ट्रीय कानूनी विकल्पों पर काम कर रहा है। इसमें विश्व बैंक—जो संधि का मध्यस्थ है—के सामने मुद्दा उठाना, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) और हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में मामला ले जाना शामिल है।
उन्होंने कहा, “कानूनी रणनीति पर परामर्श लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा कि किन मामलों को आगे बढ़ाया जाए।”

भारत का पक्ष:
भारत की ओर से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
भारत ने पिछले सप्ताह सिंधु जल संधि को “अस्थायी रूप से निलंबित” कर दिया था और कहा था कि यह तब तक लागू नहीं होगी जब तक “पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना पूरी तरह और विश्वसनीय रूप से बंद नहीं करता।”

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया:
पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। भारत का कहना है कि हमले में शामिल तीन में से दो हमलावर पाकिस्तान से थे।
पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि “अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से के जल को रोकने या मोड़ने का प्रयास करता है, तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।”

अन्य कदम:
पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए हैं और अपनी वायुसीमा भारतीय विमानों के लिए बंद कर दी है।
सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी और यह अब तक भारत-पाक के बीच हुए तीन युद्धों और अन्य तनावों के बावजूद लागू रही है। यह संधि पाकिस्तान की 80% सिंचित कृषि और जलविद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

संयुक्त राष्ट्र तक मामला पहुंचाने की योजना:
अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान चौथे विकल्प के रूप में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाने पर विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा, “हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं और हम सभी सक्षम व उपयुक्त मंचों से संपर्क करेंगे।”
मलिक ने यह भी कहा, “संधि को एकतरफा न तो निलंबित किया जा सकता है और न ही रोककर रखा जा सकता है। संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।”

भारत की स्थिति:
भारत के केंद्रीय जल आयोग के पूर्व प्रमुख कुशविंदर वोहरा ने कहा, “पाकिस्तान के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। भारत के पास अपने कदमों का मजबूत कानूनी आधार है।”
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तात्कालिक रूप से पानी रोक नहीं सकता क्योंकि संधि भारत को पाकिस्तान को दिए गए तीन प्रमुख नदियों पर बड़े बांध या भंडारण की अनुमति नहीं देती, केवल जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति देती है।
हालांकि आने वाले महीनों में बदलाव संभव है, और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित किसानों ने चिंता जताई है।