उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बड़ी छलांग: महाकुंभ ने दिया 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान
उत्तर प्रदेश अपने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम महाशिवरात्रि पर संपन्न हुए महाकुंभ मेले-2025 ने उठाया, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है। महाकुंभ मेले के दौरान, 13 जनवरी को शुरू हुआ यह आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस अवसर पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर पवित्र स्नान में 66.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि महाकुंभ के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये (लगभग 360 बिलियन डॉलर) से अधिक का कारोबार हुआ है, जो इसे देश के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में शामिल करता है।
करीब 2 लाख करोड़ का व्यापारिक लेन-देन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि महाकुंभ शुरू होने से पहले अनुमानों में 40 करोड़ लोगों के आने और करीब 2 लाख करोड़ रुपये के व्यापारिक लेन-देन का अनुमान लगाया गया था।
कस्बों में भी व्यापार में शानदार उछाल मौसमी रूप से कमजोर यात्रा अवधि में मार्च तिमाही में हवाई किराए में भी वृद्धि देखी गई, जो महाकुंभ के लिए प्रयागराज की उड़ानों पर केंद्रित थी। इस आयोजन से कई व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ देखी गईं, जिनमें आतिथ्य, आवास, खाद्य और पेय क्षेत्र, परिवहन, धार्मिक पोशाक, पूजा और हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान तथा अन्य उपभोक्ता वस्त्र शामिल हैं। केवल प्रयागराज ही नहीं, बल्कि 100-150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों और कस्बों में भी व्यापार में शानदार उछाल आया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हुईं।
मेले की व्यवस्था पर खर्च उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 7,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। इसके तहत 14 नए फ्लाईओवर, छह अंडरपास, 200 से अधिक चौड़ी सड़कें, नए गलियारे, विस्तारित रेलवे स्टेशन और एक आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल बनाया गया। इसके अलावा, कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से 1,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।
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