Allahabad High Court

रिपोर्ट: मंजय वर्माPrayagraj: एससी/एसटी राहत राशि के वितरण में कथित गड़बड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक राहत राशि के वितरण…
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जनकल्याणकारी योजना के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे…
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Prayagraj:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वर्ष 2020 में एक डॉक्टर के खिलाफ खोली गई बी-क्लास हिस्ट्रीशीट को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महज आपराधिक मामलों में नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति को पेशेवर अपराधी नहीं माना जा…
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को बड़ा निर्देश जारी करते हुए उन अधिवक्ताओं की सूची 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में…
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रामपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहिबुल्ला नदवी को उनकी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम रूप से ₹30,000 प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने इस पारिवारिक विवाद को…
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रिपोर्ट- मंजय वर्मामीरजापुर जनपद के खैरा गांव के निवासी श्री जय कृष्ण उपाध्याय को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा सिफारिश किए जाने की खबर ने न केवल उनके परिवार और गांव, बल्कि पूरे मीरजापुर को…
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आज़म की ओर से दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं रामपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही दो अलग-अलग आपराधिक मामलों की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर दायर…
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए राहत भरा फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भड़काऊ पोस्ट को सिर्फ लाइक करना आपराधिक कृत्य नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि पोस्ट को लाइक करना और शेयर करना दो अलग-अलग बातें हैं, और अपराध की…
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रिपोर्ट: मंजय वर्माप्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट को न्यायिक कार्यक्षमता को और सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली, जब छह नए न्यायाधीशों ने अपने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सभी नव-नियुक्त न्यायाधीशों को…
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रिपोर्ट- मंजय वर्माप्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना स्पष्ट कारण बताए गिरफ्तार करना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले व्यक्ति को कारण और आधार बताना आवश्यक…
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