रामपुर: रोडवेज के बाहर धड़ल्ले से चल रही अवैध मैजिक और टेंपो, एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

रामपुर, 6 अगस्त। रामपुर जिले में माल गोदाम चौराहे पर खुलेआम अवैध मैजिक और टेंपो चालकों द्वारा सवारियां बैठाने का सिलसिला जारी है। यह सब प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, जिससे न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत?
स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार, रामपुर एआरटीओ कार्यालय में तैनात कुछ अधिकारी और कर्मचारी, अवैध वाहन ठेकेदारों से मिले हुए हैं। इन ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर उन्हें खुली छूट दी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ठेकेदार यासीन, और उसके सहयोगी मुंशी भूरा व लक्की मिलकर तानाशाही तरीके से अवैध परिवहन का संचालन कर रहे हैं।

रोडवेज बसों की भी मनमानी
गौरतलब है कि रोडवेज परिसर के बाहर ही रोडवेज बसें भी सवारियां बैठा रही हैं और अंदर तक नहीं जातीं, जिससे पूरी व्यवस्था अराजकता की स्थिति में नजर आ रही है।

वहीं अवैध मैजिक और टेंपो लगातार बिना परमिट व रूट क्लियरेंस के यात्रियों को ढो रहे हैं, जिससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि सरकारी राजस्व की भी बड़ी हानि हो रही है।

पुलिस पीकेट के बावजूद कार्रवाई नहीं
माल गोदाम चौराहे पर दिन-रात पुलिस की पीकेट मौजूद रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी अवैध वाहन या ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इससे यह संदेह और गहराता है कि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से ही यह सब संभव हो रहा है।

मुख्यमंत्री के आदेशों की हो रही अवहेलना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि “अवैध रूप से कोई भी ठेकेदारी या वाहन संचालन नहीं किया जाएगा”, बावजूद इसके रामपुर में खुलेआम इन आदेशों की अनदेखी की जा रही है।

बड़ा सवाल: क्या होगी कार्रवाई या चलता रहेगा खेल?
अब देखने वाली बात यह होगी कि मीडिया में मामला आने के बाद क्या प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और एआरटीओ कार्यालय कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी कागजों में दबा दिया जाएगा।

जनता की माँग है कि इन अवैध ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे, कानून का राज स्थापित हो और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।