Private Power Company Licence: हरियाणा सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ, APTEL में निजी कंपनी के लाइसेंस को देगी चुनौती
हरियाणा सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ, निजी कंपनी को लाइसेंस के खिलाफ APTEL में करेगी जोरदार पैरवी - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
Haryana Private Power Company Licence (डॉ एम पी भार्गव): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में मौजूदा हालातों को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के मामले पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हरियाणा सरकार इस मामले में पूरी तरह से बिजली कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सरकार HERC के इस निर्णय के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील दायर कर जोरदार तरीके से पैरवी करेगी।
Private Power Company Licence: सरकार के बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिजली कर्मचारी यूनियन चाहें तो सरकार उनकी पसंद के वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से भी इस केस को लड़ने को तैयार है। कर्मचारियों के लिए सरकार के बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश –
- किसी भी स्थिति में सभी विभाग प्रो-एक्टिव होकर काम करें।
- बिजली यूनियनों से हड़ताल पर न जाने की अपील।
- हड़ताल की आड़ में कोई असामाजिक तत्व अव्यवस्था न फैला पाए, अधिकारी सुनिश्चित करें।
- सभी उपायुक्त जिला स्तर पर कमेटी गठित करें, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल कमेटी को नियमित रिपोर्ट देगी।
- त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति और व्यवस्था दुरुस्त रहे, आमजन को कोई असुविधा न हो।
Private Power Company Licence: इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ विरोध
वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि सरकार ने हरियाणा में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा था। HERC के नियमों में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है, उसी के तहत यह आवेदन आया। सरकार ने इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरू से ही इसका विरोध किया है।
बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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