गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 171वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न, तुलसी निकेतन पुनर्विकास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एरोसिटी टाउनशिप को मंजूरी
गाजियाबाद, फरवरी 2026। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 171वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रस्तुत सभी 25 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में तुलसी निकेतन पुनर्विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एरोसिटी थीम आधारित टाउनशिप तथा हिंडन नदी तटबंध मार्ग परियोजना जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
तुलसी निकेतन पुनर्विकास योजना को मिली स्वीकृति
तुलसी निकेतन योजना में स्थित 288 एलआईजी भवन, 2004 ईडब्ल्यूएस भवन और 60 दुकानों की जर्जर स्थिति को देखते हुए इनके समग्र पुनर्विकास को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 के तहत इस योजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत आधुनिक बहुमंजिला आवासीय परिसर, पार्किंग, आंतरिक सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे तथा वर्तमान निवासियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
राजनगर एक्सटेंशन में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
राजनगर एक्सटेंशन के ग्राम मोरटी और अटौर में संयुक्त उपक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रिकेट स्टेडियम विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। प्रस्तावित स्टेडियम में आधुनिक पिच, दर्शक दीर्घाएं, कॉर्पोरेट बॉक्स, मीडिया सेंटर और पार्किंग सहित सभी सुविधाएं होंगी। इससे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ शहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
एरोसिटी थीम आधारित आधुनिक टाउनशिप विकसित होगी
क्रिकेट स्टेडियम के आसपास एरोसिटी थीम पर आधारित एकीकृत टाउनशिप विकसित करने की मेगा परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें आधुनिक आवासीय परिसर, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल जोन, संस्थागत क्षेत्र, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, मल्टीलेवल पार्किंग और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना से निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
हिंडन नदी तटबंध और बंधा रोड परियोजना को हरी झंडी
बोर्ड ने हिंडन नदी के तटीय क्षेत्र में तटबंध और समानांतर बंधा मार्ग निर्माण के लिए भूमि अर्जन प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, जलभराव से राहत और वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराने में सहायक होगी। भविष्य में यहां रिवरफ्रंट, हरित पट्टी और सार्वजनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।
वित्तीय प्रस्तावों और अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 (पुनरीक्षित) के लिए ₹2,71,771 लाख आय और ₹1,97,695 लाख व्यय को मंजूरी दी गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3,49,640 लाख आय और ₹3,28,700 लाख व्यय का प्रावधान स्वीकृत किया गया।
इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के चयन, 15 सिविल इंजीनियरों की आउटसोर्सिंग नियुक्ति, विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति, महायोजना-2031 के तहत भू-उपयोग परिवर्तन, अवैध निर्माण रोकने के लिए भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड की सेवाएं लेने तथा 1,228 रिक्त आवासीय इकाइयों के विक्रय को भी मंजूरी दी गई, जिससे लगभग ₹40,850 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
अध्यक्ष ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
बैठक में अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने पर जोर दिया।
प्राधिकरण के अनुसार, ये निर्णय गाजियाबाद को आधुनिक, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और निवेश-अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
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