ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और कोलेजियम सिफारिशों का पूरा विवरण किया सार्वजनिक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी वेबसाइट पर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों का पूरा विवरण सार्वजनिक कर दिया। यह जानकारी सार्वजनिक जागरूकता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से साझा की गई है।

वेबसाइट पर कौन-कौन सी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं?
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर निम्न जानकारियां अपलोड की गई हैं:

• न्यायाधीशों के नाम, संबंधित हाई कोर्ट,
• सेवा या बार से चयन का स्रोत,
• कोलेजियम द्वारा सिफारिश की तिथि,
• न्याय विभाग द्वारा नोटिफिकेशन की तिथि,
• नियुक्ति की तिथि,
• विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्यक),
• क्या उम्मीदवार किसी बैठे या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रिश्तेदार हैं।

हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए माने गए मुख्य मानदंड

• 2/3 पद बार से और 1/3 न्यायिक अधिकारियों से भरे जाएंगे।
• मेरिट और ईमानदारी प्रमुख आधार होंगे।
• बार से उम्मीदवार की आयु 45 से 55 वर्ष के बीच (असाधारण मेरिट पर छूट संभव)।
• पिछले 10 वर्षों से आयकरदाता होना चाहिए (यदि कर से मुक्त न हों)।
• पिछले 5 वर्षों में औसतन ₹7 लाख वार्षिक पेशेवर आय।
• पर्याप्त संख्या में रिपोर्टेड जजमेंट्स,
• प्रो-बोनो कार्य और अदालत में प्रदर्शन का मूल्यांकन।
• न्यायिक अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 58.5 वर्ष।
• इंटर से सीनियरिटी को वरीयता।
• सामाजिक विविधता और महिलाओं व वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व।

न्यायिक निर्णयों के मूल्यांकन के मानदंड (जजों के लिए)

• भाषा पर अधिकार
• तथ्यों और मुद्दों का विश्लेषण
• निर्णय का तर्क
• साक्ष्यों की सराहना
• प्रक्रिया और साक्ष्य कानून का ज्ञान
• उदाहरणों के माध्यम से कानून का प्रयोग

सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए विचार किए गए बिंदु

• हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जज, प्रतिष्ठित वकील या विद्वान न्यायविद की नियुक्ति।
• सभी हाई कोर्ट को उचित प्रतिनिधित्व देना।
• हाई कोर्ट जजों के बीच सीनियरिटी,
• मेरिट और ईमानदारी,
• निर्णयों की संख्या और गुणवत्ता, मामलों की जटिलता और कोर्ट लोड को ध्यान में रखकर आकलन।

नियुक्तियों का विस्तृत विवरण (9 नवंबर 2022 – 5 मई 2025)
कुल 303 उम्मीदवारों में से, कोलेजियम ने 170 की सिफारिश की, जिनमें शामिल हैं:

• 7 अनुसूचित जाति,
• 5 अनुसूचित जनजाति,
• 21 ओबीसी,
• 28 महिलाएं,
• 23 अल्पसंख्यक,
• 12 न्यायाधीशों के संबंधी,
• 7 अति पिछड़े वर्ग।

नवीनतम आंकड़े (नवंबर 2024 से 5 मई 2025 तक, CJI संजीव खन्ना के कार्यकाल में)
कुल 103 उम्मीदवारों में से 51 की सिफारिश हुई, जिनमें शामिल हैं:

• 11 ओबीसी,
• 1 अनुसूचित जाति,
• 2 अनुसूचित जनजाति,
• 8 अल्पसंख्यक,
• 6 महिलाएं,
• 2 न्यायाधीशों के संबंधी।

लंबित सिफारिशें
नवंबर 2022 से नवंबर 2024 के बीच की गई 170 सिफारिशों में से 17 नाम अभी भी सरकार के पास लंबित हैं।

नवंबर 2024 से 5 मई 2025 के बीच की गई 51 सिफारिशों में से 12 नाम सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं।