Talbir Singh Gill: बिक्रम मजीठिया मामले पर AAP नेता तलबीर सिंह गिल का बयान, बोले- कानून के तहत हो रही कार्रवाई

Talbir Singh Gill Majitha: पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के इंचार्ज तलबीर सिंह गिल ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े मामलों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की है। गिल ने राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच और आगे की प्रक्रिया कानून के दायरे में चल रही है।

 Talbir Singh Gill: संपत्तियों और कानूनी मामलों को लेकर क्या बोले तलबीर सिंह गिल?

मीडिया से बातचीत के दौरान तलबीर सिंह गिल ने बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े कथित बेनामी संपत्ति मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में कार्रवाई करने का साहस दिखाया है। गिल के मुताबिक, मामले में केस दर्ज किया गया था और आरोपी को जेल में भी रहना पड़ा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब मामले में अदालत के समक्ष चालान पेश किया जा चुका है।

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 Talbir Singh Gill: राजनीतिक बदले के आरोपों पर AAP नेता का जवाब

बिक्रम मजीठिया से जुड़े मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताए जाने के आरोपों पर गिल ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश करना सही नहीं है। उनके अनुसार, कानूनी प्रक्रिया अपने निर्धारित नियमों के तहत आगे बढ़ रही है।

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मजीठा में AAP नेता तलबीर सिंह गिल(सोर्स- ख़बरें जंक्शन)

 Talbir Singh Gill: मजीठा क्षेत्र की जनता को लेकर किया दावा

तलबीर सिंह गिल ने कहा कि मजीठा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल बदल रहा है और लोग अब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के लोगों में बिक्रम मजीठिया को लेकर पहले जैसा डर नहीं रहा। हालांकि, यह आकलन AAP नेता का अपना दावा है।

 Talbir Singh Gill: अदालत के फैसले पर टिकी नजरें

गिल ने विश्वास जताया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान तथ्य सामने आएंगे और अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाएगा।

नोट: इस खबर में संपत्तियों, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक माहौल को लेकर किए गए दावे तलबीर सिंह गिल के बयानों पर आधारित हैं। आरोपों को अदालत में सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

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