Mirzapur CM Dashboard Review: मीरजापुर में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा, 49 योजनाओं में जिले को मिली ए श्रेणी

सैम-मैम बच्चों की ब्लॉकवार सूची तैयार कर 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी लें नोडल अधिकारी - जिलाधिकारी

Mirzapur CM Dashboard Review: जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड विकास, आकांक्षात्मक विकासखंड और फैमिली आईडी की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद को 49 मदों और योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त हुई है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, एंबुलेंस सेवा 102 व 108, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पीएम पोषण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं।

वहीं बी और सी श्रेणी वाले विभागों की प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को सितंबर माह के शेष दिनों में कार्यों में सुधार कर अगले माह की रैंकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों के नामांकन से लेकर नई सड़कों तक, डीएम ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को सैम और मैम श्रेणी के बच्चों की ग्राम एवं ब्लॉकवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सैम बच्चों के लिए नामित नोडल अधिकारियों को 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर उनकी नियमित निगरानी करने को कहा गया।

नई सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा कराने और तकनीकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन से मिले लक्ष्य को अक्टूबर माह में शत-प्रतिशत पूरा कराने को भी कहा गया।

जीएसवाई में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन समीक्षा कर सुधार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक प्रगति 80 प्रतिशत से कम रहने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 11 में दाखिला न लेने वाले छात्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक शिक्षक ऐसे बच्चों के घर जाकर अभिभावकों को नामांकन के लिए प्रेरित करें और शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आर्थिक समस्या के कारण यदि किसी छात्र का दाखिला नहीं हो पा रहा है तो जरूरतमंद बच्चों की फीस जमा कराकर उनका नामांकन कराया जाए। उन्होंने स्वयं 10 बच्चों तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दो बच्चों का नामांकन कराकर फीस जमा करने की बात कही। साथ ही समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की फीस प्रतिपूर्ति के पात्र छात्रों को चिन्हित कर योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कीर्ति कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक कृषि विकेश पटेल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बब्बन मौर्या सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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