भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नज़र रख रहा है; सीमा बल अलर्ट पर हैं: संसद में जयशंकर
नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नज़र रख रहा है और अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से वहां के भारतीय समुदाय के साथ “निकट और निरंतर” संपर्क में है।
राज्यसभा और लोकसभा में एक बयान पढ़ते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत स्वाभाविक रूप से पड़ोसी देश में कानून और व्यवस्था के बहाल होने तक बहुत चिंतित है और उसने अपने सीमा सुरक्षा बलों को वहां जटिल और अभी भी विकसित हो रहे हालात के मद्देनजर असाधारण रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया है।
जयशंकर ने सांसदों को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के “बहुत कम समय के नोटिस” पर “फिलहाल” भारत आने के अनुरोध के बारे में जानकारी दी।
हसीना सोमवार शाम बांग्लादेश वायु सेना के विमान से भारत पहुंचीं, संभवतः लंदन या किसी अन्य यूरोपीय गंतव्य के लिए, क्योंकि उन्हें नौकरी कोटा को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर देश में अनिश्चितता के माहौल के कारण प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।
जयशंकर ने कहा, “5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में एकत्र हुए। हमारी समझ यह है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी मांगी।” उन्होंने कहा, “हमें बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए एक अनुरोध भी मिला। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं। बांग्लादेश में स्थिति अभी भी विकसित हो रही है।”
जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने 5 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया और जिम्मेदारी संभालने तथा अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बात की। विदेश मंत्री ने कहा, “हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहां अनुमानित 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। हालांकि, अधिकांश छात्र जुलाई के महीने में ही भारत लौट आए हैं।” भारत की राजनयिक उपस्थिति के संदर्भ में, ढाका में उच्चायोग के अलावा, चटगाँव, राजशाही, खुलना और सिलहट में इसके सहायक उच्चायोग हैं, उन्होंने दोनों सदनों को सूचित किया।
जयशंकर ने कहा, “हमारी उम्मीद है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। हम स्थिति स्थिर होने के बाद उनके सामान्य कामकाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं।
जयशंकर ने कहा, “हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कानून और व्यवस्था बहाल होने तक हम बहुत चिंतित रहेंगे। इस जटिल स्थिति के मद्देनजर हमारे सीमा सुरक्षा बलों को भी असाधारण रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।” उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में भारत ढाका में अधिकारियों के साथ भी नियमित संपर्क में रहा है।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के बारे में संवेदनशील मुद्दों के संबंध में सदन की समझ और समर्थन की मांग की, जिस पर “हमेशा मजबूत राष्ट्रीय सहमति रही है”। जयशंकर ने कहा कि भारत-बांग्लादेश के रिश्ते कई दशकों से, कई सरकारों के दौरान, असाधारण रूप से घनिष्ठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई हिंसा और अस्थिरता के बारे में सभी राजनीतिक दल चिंतित हैं।
“जनवरी 2024 में (बांग्लादेश में) चुनाव के बाद से, बांग्लादेश की राजनीति में काफी तनाव, गहरे मतभेद और बढ़ता ध्रुवीकरण हुआ है। इस अंतर्निहित आधार ने इस साल जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को और बढ़ा दिया। सार्वजनिक भवनों और बुनियादी ढांचे पर हमलों के साथ-साथ यातायात और रेल अवरोधों सहित हिंसा बढ़ रही थी। जुलाई के महीने में भी हिंसा जारी रही,” उन्होंने कहा।
“इस पूरी अवधि के दौरान, हमने बार-बार संयम बरतने की सलाह दी और आग्रह किया कि बातचीत के माध्यम से स्थिति को सुलझाया जाए। इसी तरह के आग्रह विभिन्न राजनीतिक ताकतों से किए गए, जिनके साथ हम संपर्क में थे,” विदेश मंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, सार्वजनिक आंदोलन में कोई कमी नहीं आई।
बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस ले लिया।
जयशंकर ने कहा, “इसके बाद लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस स्तर पर आंदोलन एक सूत्रीय एजेंडे के इर्द-गिर्द सिमट गया, यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ देना चाहिए।” 4 अगस्त को, घटनाओं ने बहुत गंभीर मोड़ ले लिया, क्योंकि पुलिस थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों सहित पुलिस पर हमले तेज हो गए, जबकि हिंसा का समग्र स्तर बहुत बढ़ गया, उन्होंने दोनों सदनों को सूचित किया।
उन्होंने कहा, “देश भर में सरकार से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अल्पसंख्यकों, उनके कारोबार और मंदिरों पर भी कई जगहों पर हमला किया गया। इसकी पूरी सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है।” इससे पहले सुबह जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी और बाद में संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।