Supreme Court

रिपोर्ट: मंजय वर्मानई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सुनवाई हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि बिहार…
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रिपोर्ट: सुकेश पांडेयनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मात्र आर्टिकल लिखने या समाचार वीडियो बनाने को आधार बनाकर किसी पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी शीर्ष अदालत ने उस याचिका की सुनवाई के…
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रिपोर्ट- मंजय वर्मापटना। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी मतदाता से उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट…
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली…
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पटना: बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को “मनमाना” और “असंवैधानिक” बताते हुए कई याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), सामाजिक…
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नई दिल्ली, 28 जून।सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मध्यप्रदेश में हिरासत में लिए गए एक कानून के छात्र को राहत देते हुए उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने एनएसए के तहत की गई इस रोकथामात्मक हिरासत को “पूरी तरह…
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन व्यवस्था को कड़ी फटकार लगाई, जब यह सामने आया कि एक आरोपी को ज़मानत मिलने के लगभग दो महीने बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया था। अदालत ने इसे मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन…
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अमृतसर, 18 जून: अमृतसर के वेरका इलाके में वर्ष 2015 में हुए एक कथित फेक एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब पुलिस के 11 मुलाजिमों ने धारा 302 (हत्या) को हटाने की अपील की थी। इस…
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रिपोर्ट: मंजय वर्मा नई दिल्ली। वक्फ कानून को लेकर उठी संवैधानिक आपत्तियों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस…
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नई दिल्ली, 19 मई : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और सितंबर 2025 तक सभी पद भरने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल…
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