रामपुर में केंद्रीय बजट 2026 पर राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख की प्रेस वार्ता, बताया—विकसित भारत के संकल्प को गति देता बजट
- रिपोर्ट: शाहबाज़ खान
रामपुर, यूपी। रामपुर के संत शिरोमणि दास गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदुओं को मीडिया के समक्ष विस्तार से रखा और इसे “विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट” बताया।
राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। यह बजट राज्य को इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा।
बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं
राज्यमंत्री ने बताया कि देश में घोषित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण रेल नेटवर्क के केंद्र में होने के कारण लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों की कनेक्टिविटी और व्यापार को गति मिलेगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष फोकस से उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा।
एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
10,000 करोड़ रुपये की बायोफार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बनेगा।
केंद्रीय बजट में पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में भारत-विस्तार एआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को फसल, मौसम और बाजार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आय और उत्पादकता बढ़ेगी।
नेशनल वॉटरवे-1 के तहत वाराणसी में इनलैंड वॉटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा कैंसर और गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा से बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। युवाओं के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे वे भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण से पारंपरिक उद्योगों को नई तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा।
शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन विकसित किए जाएंगे, जिससे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर रोजगार और स्टार्टअप हब के रूप में उभरेंगे।
प्रेस वार्ता में रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई, रविंद्र सिंह रवि, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी, जिला उपाध्यक्ष मोहन कुमार लोधी, जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता, आकाश सक्सेना, दीपक गुप्ता, विकास दीक्षित, पारुल अग्रवाल, शिवा शर्मा, अभिषेक सिंघल, योगेंद्र गंगवार सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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