राजस्थान में पंचायतराज पुनर्गठन पर आज उच्च स्तरीय समिति की बैठक, चुनाव टलने की संभावना

जयपुर: राजस्थान में पंचायतराज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन को लेकर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित की जा रही है। इस बैठक में जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई निस्तारित आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 जुलाई तक यह रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। पहले यह प्रक्रिया 4 जून तक पूरी होनी थी, लेकिन आपत्तियों की अधिकता और न्यायालय के निर्देशों के कारण इसमें देरी हुई है।

आपत्तियों की भरमार:
राज्य भर की कई पंचायतों से पुनर्गठन के प्रस्तावों पर बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इनमें कई लोग जयपुर आकर पंचायतराज विभाग में व्यक्तिगत रूप से आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे थे।

चुनाव हो सकते हैं स्थगित:
प्रशासनिक प्रक्रिया में हो रही देरी का सीधा असर आगामी पंचायत चुनावों पर पड़ सकता है। जब तक ग्राम पंचायत वार्डों का गठन नहीं होता, तब तक पंचायत समिति और जिला परिषदों के वार्ड भी निर्धारित नहीं किए जा सकते। ऐसे में अनुमान है कि पंचायत चुनाव 6 से 8 महीने तक टल सकते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसका असर पूरे राज्य की पंचायती व्यवस्था और ग्रामीण प्रशासन पर पड़ सकता है।