केवाईपी बचाओ आंदोलन के बीच सचिव से वार्ता सकारात्मक, 20 अप्रैल तक लंबित भुगतान का आश्वासन
- रिपोर्ट: प्रेम सिन्हा
पटना। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) के अंतर्गत लंबित भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर केंद्र संचालकों द्वारा शुरू किए गए “केवाईपी बचाओ आंदोलन” के बीच 12 मार्च 2026 को केंद्र संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को 23 फरवरी 2026 को दिए गए 20 सूत्री मांग पत्र की स्थिति से अवगत कराया और विशेष रूप से प्रशिक्षण केंद्रों के लंबित भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधियों ने बताया कि कई महीनों से भुगतान लंबित रहने के कारण राज्य भर के प्रशिक्षण केंद्र गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इसके चलते कर्मचारियों का वेतन, भवन किराया, बिजली बिल और बैंक ऋण की किस्त चुकाने में भी परेशानी हो रही है।
सचिव के साथ हुई वार्ता को सकारात्मक बताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सचिव ने आश्वासन दिया है कि 23 फरवरी को दिए गए 20 सूत्री मांग पत्र पर विभागीय स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
सचिव ने यह भी कहा कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और विभाग का प्रयास है कि सभी लंबित बिलों का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक कर दिया जाए।
केंद्र संचालकों के प्रतिनिधियों ने विभाग के इस आश्वासन का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जब तक लंबित भुगतान और अन्य समस्याओं का ठोस समाधान नहीं हो जाता, तब तक “केवाईपी बचाओ आंदोलन” जारी रहेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केवाईपी योजना बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए केंद्र संचालकों, कर्मचारियों और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विभाग को जल्द ठोस कदम उठाने होंगे।