रामपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
बैठक के दौरान सदस्य ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक इस प्रकार से पहुंचाई जाए कि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। उन्होंने मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
कानूनगो ने जनपद में संचालित योजनाओं जैसे—आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को वितरित उपकरण, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के साथ अपराध के बाद मिलने वाली सहायता, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्थिति और मानव अधिकारों से जुड़ी अन्य लाभकारी योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि मानव अधिकार पीड़ितों को समय से न्याय दिलाया जा सके। समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाएं।
जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु सभी ग्राम सभाओं में वृहद स्तर पर बैठक आयोजित की जाए और उनमें महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाए। इसी प्रकार जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को आदेश दिया गया कि जनपद के सभी दिव्यांग बच्चों की सूची तैयार कर एक माह के भीतर ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार वर्मा सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
