कोलकाता।पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने बजट में युवाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने ‘युवा साथी योजना’ के तहत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह सहायता अधिकतम पांच वर्षों तक प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
बजट के दौरान राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट भाषण में घोषणा की कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही इन महिला कार्यकर्ताओं के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।
महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस
अंतरिम बजट में महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राज्य की करीब आधी आबादी महिलाओं की है और ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना को तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मजबूत जनाधार माना जाता है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता को फरवरी से 500 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए बजट में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य वर्गों को भी लाभ
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि के साथ-साथ, उनकी मृत्यु की स्थिति में परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है, जिसके लिए 280 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा सिविक वॉलंटियर्स और ग्रीन पुलिस कर्मियों के वेतन में भी 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
चुनाव से पहले कल्याणकारी संदेश
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल सरकार का यह बजट विपक्ष के हमलों का जवाब देने और चुनाव से पहले अपनी कल्याणकारी छवि को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए की गई ये घोषणाएं आगामी चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
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