UP Budget 2026-27: 9 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश, किसानों-युवाओं-स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास, किसानों की समृद्धि और युवाओं के सशक्त भविष्य का रोडमैप बताया।
यह बजट यूपी के इतिहास का 10वां और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार का दावा है कि यह बजट बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति देगा।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
सरकार ने खेती-किसानी को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में अग्रणी बना हुआ है।
एग्री एक्सपोर्ट हब:
कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में ‘एग्री एक्सपोर्ट हब’ स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
फसल बीमा योजना:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 62 लाख किसानों को लाभ मिला है। फसल क्षति की भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर मुआवजा वितरित किया गया है।
गन्ना भुगतान में रिकॉर्ड:
सरकार ने दावा किया कि गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। गेहूं और आलू उत्पादन में भी प्रदेश ने अग्रणी स्थान बरकरार रखा है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट
बजट का बड़ा हिस्सा युवाओं के लिए समर्पित है। सरकार युवाओं को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी।
10 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य:
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के तहत मिले निवेश प्रस्तावों से लगभग 10 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। अब तक 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा प्रावधान
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।
मेडिकल कॉलेज विस्तार:
चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। लखनऊ के कैंसर संस्थान के विकास के लिए 315 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
टेक्सटाइल और उद्योग को बढ़ावा
वस्त्रोद्योग के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक है। सरकार ने इस क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना यूपी
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण राज्य बन चुका है। देश में बनने वाले 65% मोबाइल यूपी में तैयार होते हैं, जबकि 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी यहीं स्थित हैं। प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।
नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को लीडर श्रेणी में स्थान मिला है।
डेटा सेंटर और निवेश
आईटी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब तक 15 लाख करोड़ रुपये की 16 हजार से अधिक परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जा चुके हैं।
सरकार का कहना है कि यह बजट “नए उत्तर प्रदेश” की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को गति देगा।
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