पंजाब सरकार हाईकोर्ट के आदेश का करे पालन: कुमारी सैलजा

सिरसा : भाखड़ा बांध संचालन में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप अस्वीकार्य: हाईकोर्ट
सिरसा की सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अब जब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है, तो पंजाब को हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भाखड़ा नंगल बांध की सुरक्षा के नाम पर उसके संचालन में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है।

हरियाणा के किसानों को चाहिए उनका जल अधिकार
कुमारी सैलजा ने अपने बयान में कहा कि पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि हरियाणा के किसानों को जल संकट से राहत मिल सके।

बीबीएमबी के अधिकारों में हस्तक्षेप पर जताई चिंता
सैलजा ने एक मई को पंजाब पुलिस द्वारा कथित रूप से भाखड़ा नंगल बांध के कंट्रोल रूम पर नियंत्रण लेने की घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि यह बीबीएमबी के अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप है। इस मुद्दे पर बीबीएमबी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुरक्षा के नाम पर संचालन में दखल नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट के आदेश का पालन करें पंजाब: सैलजा
सांसद सैलजा ने कहा कि कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में दो मई को हुई बैठक के निर्णय का पालन करे, जिसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त कृषि जल दिए जाने का फैसला हुआ था। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की कि वह टालमटोल छोड़कर जल्द से जल्द हरियाणा को उसका हक़ दे।

“यह समय है जब राजनीति नहीं, समाधान चाहिए — और समाधान तभी होगा जब सभी पक्ष कोर्ट और समझौतों का सम्मान करें।” – कुमारी सैलजा