पहलगाम आतंकी हमला: कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय – सशस्त्र बलों को पूरी ऑपरेशनल आज़ादी, PM मोदी का ऐलान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में कार्रवाई के लिए “पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता” दी गई है।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे।

हमले का जवाब तय करने की पूरी छूट:
मोदी ने कहा, “मुझे हमारी सेनाओं की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। वे खुद तय करें कि कब, कैसे और किस पर कार्रवाई करनी है।”
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में भारत की संभावित जवाबी कार्रवाइयों पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

पहलगाम हमला और देशभर में आक्रोश:
यह बैठक 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हुई जिसमें 26 नागरिकों, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे, की मौत हो गई थी। यह हालिया वर्षों में कश्मीर में हुए सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है।
हमले के बाद देशभर में भारी आक्रोश है और जनता द्वारा सख्त जवाब की मांग उठ रही है।

पाकिस्तान पर सीधा इशारा:
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें “कल्पना से परे” सज़ा दी जाएगी।
भारत अक्सर पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है और इस बयान को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

सरकार की सख्त कार्रवाई शुरू:
भारत सरकार ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है।
मोदी सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए—2016 उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयरस्ट्राइक—एक ठोस सैन्य जवाब की उम्मीद की जा रही है।

गृह मंत्रालय की बैठक भी हुई:
मंगलवार को ही केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अलग उच्च स्तरीय बैठक की।
हालांकि बैठक के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन समय और संदर्भ से यह स्पष्ट है कि यह सरकार की रणनीति को लेकर थी।