रामपुर। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को तहसील सदर का औचक निरीक्षण कर राजस्व एवं न्यायिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 5 वर्ष, 3 वर्ष एवं 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील अंतर्गत धारा 24, धारा 38 तथा निर्विवाद वरासत से जुड़े मामलों की समीक्षा की और आदेश जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि कलेक्ट्रेट परिसर से उपजिलाधिकारी न्यायालय को सदर तहसील में स्थानांतरित किया जाए, ताकि वादकारियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
जिलाधिकारी ने तहसील के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। न्यायालय तहसीलदार में रिकॉर्ड की व्यवस्था, ई-परवाना आदेशों की स्थिति तथा विभिन्न धाराओं में पारित आदेशों की प्रगति की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कार्यालयों की साफ-सफाई, आमजन के बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ईआरओ से नोटिस जारी करने, अपलोडिंग, वितरण एवं साक्ष्य मिलान की प्रक्रिया की जानकारी ली और सभी कार्यों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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