बिहार सरकार का बड़ा फैसला: जीविका कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30% तक बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू

पटना।बिहार सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन ‘जीविका’ से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने जीविका कर्मियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं माना जा रहा है।

किसे कितनी वेतन वृद्धि मिलेगी

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों के कार्य स्तर और पद के आधार पर तय की गई है।

राज्य और जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि मिलेगी।

ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले कर्मियों को सबसे अधिक लाभ देते हुए 20 से 30 प्रतिशत तक वेतन बढ़ाया गया है।

इससे साफ है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के योगदान को प्राथमिकता दे रही है।

हर महीने 5,000 रुपये अतिरिक्त

जीविका परियोजना से जुड़े सभी यंग प्रोफेशनल्स को अब हर महीने 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
पदों के अनुसार बढ़ोतरी इस प्रकार होगी—

निदेशक, उद्यम निदेशक, विशेष कार्यपालक अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परियोजना प्रबंधक और राज्य वित्त प्रबंधक को 10%

जिला प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर और तकनीकी पदों पर 15%

ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और थीमैटिक मैनेजर को 20%

क्षेत्र समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, कार्यालय सहायक, लेखाकार, स्टेनो, आईटी कर्मी और अन्य कर्मचारियों को 30% तक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

5 लाख रुपये का मेडिक्लेम भी

सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ नीतीश सरकार ने जीविका कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मजबूत किया है। अब सभी कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गंभीर बीमारी या बड़े इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा। यह सुविधा सभी स्तर के कर्मियों पर लागू होगी।

क्या है जीविका परियोजना

जीविका (JEEViKA) बिहार सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण आजीविका परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG), ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन से जोड़ा जाता है, ताकि वे वित्तीय सेवाओं, बाजारों और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच बना सकें। कृषि, पशुपालन, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से स्थायी रोजगार सृजन भी इस योजना का अहम हिस्सा है।

सरकार के इस फैसले से न केवल जीविका कर्मियों में उत्साह बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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