IT स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 5 बड़ी योजनाएं, इन स्कीम्स से मिल रहा जबरदस्त सपोर्ट
भारत सरकार देश में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। खासतौर पर आईटी सेक्टर में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) के तहत कई महत्वपूर्ण स्कीम्स संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहायता मिल रही है।
1. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) स्कीम
आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को 100% विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति मिलती है। साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंपोर्ट पर ड्यूटी में छूट दी जाती है। यह स्कीम सिंगल विंडो क्लीयरेंस और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराती है।
2. डिजिटल इंडिया GENESIS प्रोग्राम
Digital India GENESIS Programme का उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है। करीब 490 करोड़ रुपये के फंड से संचालित यह योजना डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है और देश के हर हिस्से को इनोवेशन हब बनाने की दिशा में काम कर रही है।
3. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (EHTP) स्कीम
यह योजना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके तहत कच्चे माल और मशीनरी के इंपोर्ट पर ड्यूटी में छूट मिलती है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है और स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है।
4. MeitY सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस
सरकार ने फिनटेक, IoT और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए देशभर में 26 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। यहां स्टार्टअप्स को एडवांस्ड लैब, मेंटरशिप, फंडिंग और नेटवर्किंग के अवसर मिलते हैं। साथ ही यह संस्थान स्टार्टअप्स को उनके प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप से वास्तविकता में बदलने में मदद करते हैं।
5. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम
Advance Authorization Scheme के तहत उन स्टार्टअप्स को फायदा मिलता है जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। इस स्कीम में कच्चे माल के इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी माफ कर दी जाती है, बशर्ते तैयार प्रोडक्ट को निर्यात किया जाए।
कुल मिलाकर, ये सभी योजनाएं आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप्स को आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार की इन पहलों से देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति मिल रही है।