मिर्जापुर में खराब सड़कों पर आयुक्त की सख्ती: दुर्घटना पर एक्सईएन के खिलाफ FIR का आदेश
मिर्जापुर 7 सितंबर 2025*: विंध्याचल मंडल के आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने मीरजापुर नगर क्षेत्र की जर्जर सड़कों की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढों ने जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के चीफ इंजीनियर को फोन पर कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खराब सड़कों के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी।
आयुक्त त्रिपाठी ने बताया कि जनता की ओर से सड़कों की खराब स्थिति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसके बावजूद PWD के अधिकारी इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया कि एक अधिशासी अभियंता को तैनात कर सभी प्रमुख सड़कों का निरीक्षण कराया जाए और गड्ढों को तत्काल भरा जाए। विशेष रूप से रमई पट्टी से कनौरा मार्ग की मरम्मत को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि आम जनता को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
इसके साथ ही, आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) पवन कुमार गंगवार को फोन कर शहर में बार-बार लगने वाले जाम की समस्या को हल करने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की खस्ता हालत को प्रमुखता से उजागर किया गया है।
यह कदम उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आंकड़ों के अनुसार, खराब सड़कों के कारण प्रदेश में हर साल हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, जो न केवल जनहानि का कारण बनती हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती हैं। आयुक्त ने PWD को तत्काल कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
आयुक्त त्रिपाठी का यह सख्त रवैया और त्वरित कार्रवाई न केवल मीरजापुर की जनता के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। अब यह देखना होगा कि लोक निर्माण विभाग इस निर्देश का कितनी गंभीरता से पालन करता है और कितनी जल्दी सड़कों की स्थिति में सुधार होता है।