श्रीनगर में 150 करोड़ की लागत से बनेगा ‘क्लीन प्लांट सेंटर’: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान
जम्मू-कश्मीर के किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, बारामुला-कठुआ-अनंतनाग में बनेंगी क्वॉलिटी लैब
दिल्ली, 3 जुलाई 2025: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में श्री चौहान ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो जम्मू-कश्मीर के कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएंगी।
श्री चौहान ने बताया कि एमआईडीएच योजना के तहत श्रीनगर में 150 करोड़ रुपये की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर सेब, बादाम, अखरोट जैसी फसलों के रोगमुक्त पौधों के उत्पादन पर केंद्रित होगा। इसके साथ प्राइवेट नर्सरियों को भी प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जिन किसानों के पास जमीन के पट्टे तो हैं लेकिन कागज पूरे नहीं हैं, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए सरकार ठोस प्रयास करेगी। साथ ही, बागवानी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक विशेष योजना लाने की बात भी कही।
ICAR और जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के बीच सहयोग से जम्मू क्षेत्र में एक क्षेत्रीय बागवानी केंद्र स्थापित होगा। वहीं, कश्मीरी केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर लैब और नर्सरी भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाएगी।
मिट्टी की गुणवत्ता और खाद की जांच के लिए कठुआ, बारामुला और अनंतनाग में क्वॉलिटी कंट्रोल लैब बनाए जाएंगे। CA स्टोरेज क्षमता 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने करने की योजना पर भी काम हो रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज लंबे समय तक रखने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 4200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। पीएम आवास योजना के तहत अब तक 93% आवास पूरे हो चुके हैं और बाकी पात्र लोगों को वेरिफिकेशन के बाद मकान दिए जाएंगे।
मनरेगा के तहत रोजगार, किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज, और NRLM के जरिए लखपति दीदी योजना जैसे कार्यक्रमों को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
अंत में श्री चौहान ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं।”
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